नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के जरिये देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ताकि उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसके लिए ड्रॉप आउट युवाओं, 10वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़े लिखे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना की एक सबसे खास बात ये है कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के शुल्क का भुगतान खुद सरकार के द्वारा किया जाता है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। करियर की तलाश में लगे अनस्किल्ड युवाओं के लिए यह योजना आज के समय में एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना से उन युवाओं को भी एक अच्छी दिशा मिल रही है जो किसी न किसी स्किल में रुचि रखते हैं, मगर किसी कारणवश उन्हें कोई और रास्ता चुनना पड़ा।
जो युवा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिये प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुछ आसान प्रक्रियाओं से गुजर कर स्वयं का पंजीकृत कर सकते हैं:
इसके लिए सबसे पहले http://pmkvyofficial.org वेबसाइट पर जाएँ।
फिर अपना नाम, पता और ईमेल आईडी आदि जानकारियाँ दर्ज करें।
इसके बाद उस तकनीकी क्षेत्र का चुनाव करें जिसमें आप इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आपके पास कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, और लेदर टेक्नोलॉजी समेत करीब 40 तकनीकी क्षेत्र के चुनाव का विकल्प मौजूद है। बेहतर होगा कि आप उस क्षेत्र का चुनाव करें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप भविष्य के लिए अच्छे मौके देख रहे हों।
इसके बाद आपको अपने पसंदीदा तकनीकी क्षेत्र के अतिरिक्त एक और तकनीकी क्षेत्र का चुनाव करना होगा।
ये जानकारियाँ भरने के बाद अब आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव करना होगा। इसके बाद अगले चरण में इन तमाम जानकारियों को सबमिट कर दें। इस प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षुओं को सरकार बतौर पुरस्कार राशि करीब 8000 रुपये देती है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षु को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पूरे देश में मान्य होता है। यही नहीं, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में भी मदद करती है।
