बिहार सरकार ने किसानों के लिए प्याज के भंडारण घर बनाने के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। आगामी फसल वर्ष 2024-25 में प्याज का उत्पादन जून 2025 तक समाप्त होगा। चालू फसल वर्ष में प्याज का उत्पादन 19% बढ़कर 288.77 लाख टन तक होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 242.67 लाख टन था। इस वृद्धि के बावजूद, किसानों को स्टोरेज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छे उत्पादन के लिए भंडारण की सुविधाएं जरूरी हैं।
23 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
बिहार सरकार द्वारा प्याज स्टोरेज हाउस योजना का लाभ राज्य के 23 जिलों के किसानों को मिलेगा। इन जिलों में भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं।
किसान को मिलेगी लागत पर 75% छूट
प्याज स्टोरेज हाउस बनाने के लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की निर्माण लागत 6 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस पर बिहार सरकार किसान को 75% की छूट दे रही है, यानी किसान को केवल 1.5 लाख रुपये का खर्चा खुद वहन करना होगा। इस प्रकार, किसानों के लिए यह योजना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो रही है।
निर्माण कार्य 15 दिन में शुरू करना होगा
सरकार के आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर किसान को प्याज भंडारण के निर्माण कार्य को अनिवार्य रूप से शुरू करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो वर्क ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए अनुमोदित मॉडल एस्टीमेट और नक्शे भूमि संरक्षण निदेशालय तथा बीएयू, सबौर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
आवेदन कैसे करें
प्याज भंडारण योजना का लाभ उठाने के लिए किसान https://horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इससे किसान अपनी उपज को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर कीमत पर उसे बेच सकते हैं।
