भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार 14 मई को मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया है। सीएम शिवराज सागर जिले के केरबना गांव से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। इससे प्रदेश के 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार डिफॉल्टर किसानों की 2200 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ब्याज माफ करेगी और इस राशि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस योजना के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन और ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपये देना बाकी हैं और जो डिफाल्टर है, उनकी राशि सरकार द्वारा माफ कर दी जाएगी।
दरअसल, कैबिनेट के फैसले के अनुसार, वैसे डिफॉल्टर किसान जिनपर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल और ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण बकाया है, उनके ब्याज की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। वहीं किसानों से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 के आवेदन भरवाए जाएंगे। इसके बाद आवेदनों की जांच होगी और महीने के अंत तक बैंकों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 26 मई को समितियों के जरिए किसानों को डिफॉल्ट फ्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसानों के लिए योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2023 रखी गई है।
राज्य सरकार द्वारा ब्याज भरने से किसान अब डिफॉल्टर नहीं कहलाएंगे, वहीं किसानों को समिति से डिफॉल्ट मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही किसान शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। जिन किसानों को समिति से खाद और बीज प्राप्त नहीं हो रहा था, उनको अब विशेष सुविधा के तहत खाद और बीज समिति से प्राप्त होने लगेगा। पूर्व में ऋण माफी की उम्मीद में बहुत से किसान, डिफॉल्टर और सोसायटी से खाद-बीज लेने से वंचित हो गए थे। ऐसे किसानों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार उनके ब्याज की राशि भरेगी।