राँची: अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान देश के साढ़े आठ करोड़ किसानों के बैंक खाते में 17 हजार करोड़ रुपये की राशि भेजी गई थी। लेकिन इस बीच खबर मिल रही है कि झारखंड के लाखों किसान इस योजना के लाभ में से वंचित रह गए हैं। आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 8,49,061 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है। इस बारे में झारखंड विधानसभा में साहेबगंज विधायक अनंत ओझा ने कहा कि जमीन से संबंधित कागजातों की जांच में देरी की वजह से ऐसा हुआ है।
राज्य सरकार के अनुसार सभी कागजातों के सत्यापन की जिम्मेदारी मुख्य सचिव से लेकर जिले के उपायुक्तों और कृषि पदाधिकारियों को सौंपी गई है। उनके अनुसार, कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें आवेदन के बावजूद अब तक पैसे प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है।
इस योजना के अलावा, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पर भी सदन में प्रश्न उठाए गए। विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न पर सरकार ने बताया कि अब तक राज्य के 13.50 लाख किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ मिला है और सभी किसानों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के 13.50 लाख किसानों को 477 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। हालांकि, राज्य में 33 लाख किसानों ने इस योजना का आवेदन किया था। कांग्रेस नेता बधुं तिर्की ने भी सदन के बाहर इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और राज्य सरकार से जल्दी से जल्दी किसानों को सुखाड़ राहत योजना के अंतिम भुगतान की मांग की।
इसके अतिरिक्त, गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने धान खरीद की राशि के भुगतान के मामले में उठाए गए मुद्दे की चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछले साल विषम मौसम परिस्थियों के बावजूद भी राज्य के किसानों ने अपनी मेहनत से धान की खेती की थी और सरकार को धान बेचा था, लेकिन उनके बेचे गए धान की दूसरी किस्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया, राज्य में लगभग 29000 किसान ऐसे हैं जो अब तक अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं।