नई दिल्ली: बढ़ती महंगाई और अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलने से इस समय किसान दोहरा आर्थिक संकट झेल रहे हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही किसानों को कुछ राहत मिलेगी। दरअसल, केंद्र सरकार किसानों के हालात में सुधार करने के लिए उनकी उपज के बदले में और अच्छा दाम देने की तैयारी कर रही है। खबरों के अनुसार वर्ष 2022-23 में की खरीफ फसलों के लिए सरकार एमएसपी बढ़ाने का जल्द ही ऐलान कर सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 प्रतिशत तक हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कृषि में बढ़ती लागत और कृषि उपकरणों के दाम बढ़ने की वजह से सरकार इस बारे में विचार कर रही है। अगर केंद्र सरकार यह फैसला लेती है तो निश्चित रूप से इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमएसपी पर पिछले तीन वर्षों मोटे तौर पर एक से पांच फीसदी तक बढ़ोतरी की गई थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की मानें तो सोयाबीन के साथ-साथ मूंगफली और तिलहन के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग ने इस साल एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके अलावा दलहनी फसलों में अरहर और मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का मानना है कि अन्य तिलहनों के उच्च घरेलू उत्पादन से पाम ऑयल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।
साल 2018-19 के बाद सबसे अधिक उत्पादन पर आ रही लागत को देखते हुए 50 फीसदी लाभ की एक नई नीति बनाई गई थी। इस नीति के कारण खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को 4.1 से लेकर 28.1 फीसदी तक बढ़ाया गया है। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाए जाने से ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय बढ़ेगी, जिससे उनकी खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी। किसानो को फसलों पर दी जाने वाली एमएसपी में किसानों द्वारा उपज पर खर्च होने वाली पूरी लागत शामिल होगी। इसमें खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने का खर्च, ईंधन पर खर्च, लीज पर लिए गए जमीन की लागत और श्रम का खर्च शामिल होगा।
ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए ज्वार, बाजरा और रागी पर धान से अधिक एमएसपी किसानों को दी जा सकती है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इनपर भी एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इस बार कपास की खेती करने वाले किसानों को भी बढ़ी हुई एमएसपी के रूप में सरकार वित्तीय राहत दे सकती है।
