रांची: झारखंड सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का ऋण लिया था, ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के जरिए उनका यह ऋण माफ किया जाएगा। इस फैसले की घोषणा इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में की गई थी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है।
इससे पहले राज्य सरकार ने 4 लाख 73 हजार से अधिक किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किए थे, जिसमें 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंकों को दी गई थी। इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य में पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों और विभिन्न स्तर के पदधारकों की सम्मान राशि में दोगुनी वृद्धि का भी निर्णय लिया है। अब मानकी और परगनैत को प्रतिमाह तीन हजार के बदले छह हजार रुपये, और मुंडा एवं परगनैत को दो हजार के बदले चार हजार रुपये की सम्मान राशि मिलेगी।
इसके अलावा डाकुआ, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, घटवाल और तावेदार को प्रतिमाह दो हजार रुपये दिए जाएंगे। इस सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने से लगभग 89.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
