कृषि पिटारा

संरक्षित खेती करने पर राजस्थान के किसानों को मिलेगा 95 प्रतिशत अनुदान

जयपुर: एक समय हुआ करता था जब किसी भी फसल की खेती उसके लिए अनुकूल मौसम पर निर्भर करती थी। लेकिन अब नई तकनीकों के सहारे आप किसी भी फसल की खेती किसी भी मौसम में कर सकते हैं। यह सब संभव हो पाया है ग्रीन हाउस की वजह से। दरअसल, ग्रीन हाउस खेती की एक ऐसी तकनीक है, जिसके अंदर खेती करने पर धूप, बारिश और आंधी का फसलों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अंदर आप किसी भी मौसम किसी भी फसल की खेती कर सकते हैं। एक तरह से मौसम की प्रतिकूलता से ग्रीन हाउस फसल को संरक्षण देते हैं। खास बात यह है कि ग्रीन हाउस के अंदर खेती करने से फसलों की पैदावार भी बंपर मिलती है। साथ ही फसलों की बर्बादी भी न के बराबर होती है।

अगर आप राजस्थान के किसान हैं और संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छा मौका है, क्योंकि राजस्थान सरकार ग्रीन हाउस के निर्माण पर किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रीम हाउस पर मिलने वाली सब्सिडी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों को भी इस सब्सिडी के दायरे में रखा गया है। यानी कि ये लोग भी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में संरक्षित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी को बढ़ाया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार विधानसभा बजट पेश करते हुए संरक्षित खेती को बढ़ावा देने की बात कही थी। इसके तहत प्रदेश के 60 हजार किसानों को दो साल में सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। किसान सब्सिडी के पैसे से संरक्षित खेती करने के लिए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और शेड नेट का निर्माण करवा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार सब्सिडी के ऊपर 501 करोड़ रुपये खर्च करेगी। गौरतलब है कि पहले सामान्य वर्ग के किसानों को ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी। वहीं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान मिलता था। वहीं, अब सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों के साथ-साथ अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए सब्सिडी राशी बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया है।

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