लखनऊ: कई अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी बारिश की चपेट में आने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के किसान काफी चिंतित हाँ। लेकिन सरकार की ओर से उन्हें जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसानों की तरह उन्हें भी गेहूं की खरीद में ढील मिल सकती है। इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, फसल नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने यूपी में कुछ टीमें भेजी हैं। ये टीमें खेतों में जाकर फसल नुकसान का आकलन कर रही हैं। इसके बाद इनके द्वारा सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद एमएसपी का ऐलान होगा और गेहूं की खरीद में छूट देने के लिए मानक तय किए जाएंगे।
भारत सरकार के कंज्यूमर एफेयर्स फूड एडं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने सोमवार को ही अपनी कई टीमों को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भेजा है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इन टीमों में डिप्टी सेक्रेटरी के साथ- साथ कई अधिकारी शामिल हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, पिछले शनिवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू करने की मांग केंद्र से की थी। इस दौरान उसने केंद्र से गेहूं खरीद में एमएसपी को लेकर मानक भी तय करने को कहा था। यही वजह है कि केंद्र सरकार को तुरंत फसल नुकसान का आकलने करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी टीमें भेजनी पड़ी।
गौरतलब है कि, मार्च महीने में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई थी। इससे लाखों हेक्टेयर में लगी रबी फसल को नुकसान पहुंचा है। खास कर गेहूं की फसल की सबसे अधिक बर्बादी हुई है। राजस्थान में 3 लाख हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल को बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचा है। इससे गेहूं की क्वालिटी भी प्रभावित हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गेहू खरीद के नियमों में ढील दे दी है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के किसानों को भी राहत मिलने की संभावना है।
