नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर है। इस संबंध में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए यूरिया समेत विभिन्न खादों पर मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी कर दी है। उन्होने यह भी कहा है कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सरकार को किसानों की मांग को पूरा करने के लिए बाहर से अलग-अलग प्रकार के खाद को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार खाद की कीमतों को बढ़ाने के बजाए उन पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाएगी। ताकि किसानों की लागत में होने वाली बढ़ोतरी को रोका जा सके और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी की जा सके।
केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है। यूरिया के अलावा केंद्र सरकार ने डीएपी पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1650 रुपये जबकि एनपीके पर दी जाने वाली सब्सिडी को 900 रुपये से बढ़ाकर 1015 रुपये और एसएसपी पर दी जाने वाली सब्सिडी को 315 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया गया है।
गौरतलब है कि खरीफ फसलों की कटाई के बाद अब रबी फसलों की बुआई शुरू होने वाली है। इस बीच देश के कई राज्यों से खाद की किल्लत की खबरें आ रही हैं। वहीं, वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से खाद के आयात में कमी भी आई है। इस तमाम वजहों से किसानों पर काफी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस समय भारत में आयातित डीएपी की कीमत 675 से 680 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल इस समय डीएपी की कीमत 370 डॉलर प्रति टन थी। इस वस्तुस्थिति में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने यह जानकारी दी है कि इस रबी सीजन में सरकार द्वारा किसानों को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में कुल 28 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
