हरियाणा सरकार ने राज्य में सरसों की सरकारी खरीद शनिवार, 15 मार्च से शुरू कर दी है। इस बार राज्य सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5950 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल के 5650 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है। इस वृद्धि से किसानों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकारी खरीद केंद्रों की तैयारी पूरी
फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ अनाज मंडी को सरसों खरीद केंद्र बनाया गया है, जहां पर राज्य सरकारी एजेंसी हैफेड (Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd.) को खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार फरीदाबाद जिले में कुल 1101 एकड़ क्षेत्र में सरसों की बुवाई की गई है और सरकार ने 12000 क्विंटल सरसों खरीदने का लक्ष्य रखा है।
पिछले साल की तुलना में बढ़ी खरीद की उम्मीद
पिछले साल, सरकारी एजेंसियों ने 8000 क्विंटल सरसों की खरीद की थी, जबकि निजी व्यापारियों ने 15000 क्विंटल सरसों खरीदी थी। इस बार सरकारी एजेंसियों से अपेक्षाएँ अधिक हैं, और मार्केट कमेटी के सचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाएं, ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न हो और उन्हें MSP का पूरा लाभ मिल सके।
बाजार की कीमतों पर भी बनी चर्चा
पिछले साल, निजी व्यापारियों ने सरसों की खरीद 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक की थी, और इस साल भी बाजार में कीमतों को लेकर चर्चा जारी है। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि किसानों को MSP का पूरा लाभ मिले और खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए।
सरसों की खरीद 108 मंडियों में
राज्य सरकार द्वारा सरसों की खरीद 108 मंडियों में की जाएगी। इस फसल का उत्पादन राज्य के लगभग 17 से 20 लाख एकड़ क्षेत्र में होता है। रबी सीजन 2024-25 के दौरान 21 लाख एकड़ में सरसों की खेती की गई है, और अनुमान है कि इस साल सरसों का उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा।
‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों को सरकारी रेट पर सरसों की बिक्री करनी और MSP का लाभ लेना है, उन्हें पहले ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद किसानों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और बिक्री की मंजूरी दी जाएगी। इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया है।
किसानों को जल्द रजिस्ट्रेशन की सलाह
इंद्रपाल सिंह ने किसानों को सलाह दी कि वे जल्द से जल्द इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि सरसों की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल की बिक्री के लिए समय पर मंजूरी मिल सकेगी और वे MSP का पूरा लाभ उठा सकेंगे।
हरियाणा सरकार ने इस बार सरसों के उत्पादन और खरीद के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी कराएं, ताकि वे सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) का फायदा उठा सकें और उनकी फसल बिना किसी परेशानी के खरीदी जा सके।
