चंडीगढ़: चालू खरीफ सीजन के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल, हरियाणा की सरकार राज्य के किसानों को बतौर आर्थिक सहायता प्रति एकड़ 7 हजार रुपये दे रही है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। यह राशि पाने के लिए किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब हो कि हरियाणा सरकार खरीफ सीजन में फसल विवधिकरण को बढ़ावा देने व भूजल को बचाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने ‘मेरा पानी- मेरी विरासत’ योजना शुरू कर रखी है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ 7 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित ‘मेरा पानी- मेरी विरासत’ योजना के तहत इस खरीफ सीजन में धान की जगह अन्य फसलों की बुवाई करने पर किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी मिलेगी। यानी इस खरीफ सीजन में जो किसान धान की बजाय कपास, तिलहनी और दलहनी फसलों की बुवाई करेंगे उन्हें सरकार की उक्त योजना का लाभ मिलेगा।
जो किसान धान की जगह पर दलहन, तिलहनी और कपास की बुवाई कर ‘मेरा पानी- मेरी विरासत’ योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें मेरी फसल पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों का पहले सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा। सत्यापन की प्रक्रिया पटवारी व कृषि विकास अधिकारी की तरफ से पूरी की जाएगी। इसके बाद सब्सिडी की राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन के शुरू होते ही ‘मेरा पानी- मेरी विरासत’ योजना के तहत किसानों को आवेदन करने के लिए कहा था। बाद में योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया, ताकि राज्य के अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभांवित हो सकें।
