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केंद्र सरकार ने 3898 वेयरहाउस परियोजनाओं के लिए 3576.2 करोड़ रुपए किए मंजूर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार समेकित कृषि विपणन योजना की एक उप-योजना कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) का क्रिर्यान्वयन कर रही है। इसके तहत् कृषि उपज के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों, भंडारगारों के निर्माण व नवीनीकरण के लिए सहायता दी जा रही है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है।

सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत के साथ इस साल 30 जून तक पूरे देश में एएमआई के तहत 699.3 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ कुल 40,641 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं (गोदाम) को सहायता प्रदान की गई है। यही नहीं, योजना के अंतर्गत्त सरकार योग्य लाभार्थियों की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत की दर से अनुदान भी दे रही है। केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत अब तक 3898 वेयरहाउस परियोजनाओं के लिए 3576.2 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

बताते चलें कि, कृषि विपणन अवसंरचना के तहत लाभार्थियों को सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा सहित प्रति वर्ष ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट योजना के तहत उधार लेने वाले योग्य व्यक्तियों के लिए ऋण गारंटी कवरेज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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