नई दिल्ली: केंद्र सरकार के एक फैसले से न केवल मछली के कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा होगा बल्कि लॉकडाउन के दौरान मछली का स्वाद ले पाने से वंचित लोगों को भी राहत मिलेगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में भी मछली पालन और इससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को छूट दे दी है। सरकार के इस फैसले से उन मछुआरों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जिनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत मछली का व्यवसाय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के इस फैसले से अवगत करा दिया गया है।
बीते 24 मार्च को गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के पालन के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई थी, अब उसमें मछली पालन से जुड़ा एक संशोधन किया गया है। इसके अनुसार मछली पालन से जुड़े सभी कार्यों, जैसे- तालाबों में चारा डालना, मछली पकड़ना, उसकी प्रॉसेसिंग, पैकिंग, कोल्ड चेन तैयार करना और उसकी बिक्री आदि को लॉकडाउन से छूट मिल गई है। यही नहीं, मछली का बीज तैयार करने, उसका चारा तैयार करने और उसे किसानों तक उपलब्ध कराने से जुड़ी गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।
केंद्र सरकार ने मछली पालन और उसकी बिक्री से जुड़े दिशानिर्देशों को जारी करते हुए यह भी कहा है कि इन तमाम गतिविधियों को लॉकडाउन से भले ही छूट मिल गई हो, लेकिन इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पूरा पालन किया जाना चाहिए। इनका पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में जारी लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन खाने-पीने की चीजों समेत तमाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इसके तहत कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को भी 24 मार्च के बाद समय-समय पर छूट दी गई थी।
