भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती की लागत कम करने और आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आने वाले तीन वर्षों में 30 लाख किसानों को सोलर पम्प देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, किसानों द्वारा उत्पादित अधिक सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) को सरकार खरीदने का भी वादा किया है। इस कदम से न केवल किसानों को सिंचाई की लागत में कमी आएगी, बल्कि वे अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचकर भी अच्छी कमाई कर सकेंगे।
कृषि में लागत कम करने के उपाय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती और प्रभावी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। सोलर पम्प के माध्यम से किसान न सिर्फ अपनी खेती की लागत कम कर सकेंगे, बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा को सरकार से बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे।” उन्होंने बताया कि सोलर पम्प से न केवल खेती की लागत घटेगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उत्पादन से किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने कृषि के लिए बिजली कनेक्शन की दर भी बेहद सस्ती रखी है। 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का वादा किया गया है, जिससे किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र में अग्रणी भूमिका
मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के कृषि विकास के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य ने पिछले कई दशकों में कृषि और सिंचाई क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। “वित्त वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी, लेकिन आज हम 55 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई क्षेत्र में ला चुके हैं,” उन्होंने कहा। इस प्रकार, राज्य में सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि और विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए अधिक अवसर प्रदान कर रहा है।
नई कृषि विधियों और नवाचारों की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश ने नई कृषि विधियों और नवाचारों को अपनाकर खेती को एक फायदे का बिजनेस बना दिया है। “मध्य प्रदेश की उर्वर धरा में खेती एक लाभकारी कारोबार बन चुकी है, और यह राज्य अब कृषि विकास के मामले में पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों से आगे निकल चुका है,” उन्होंने गर्व से कहा।
कृषि क्षेत्र में नए बदलाव की दिशा
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधारों और नीतियों की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। सोलर पम्प योजना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवाचार के माध्यम से खेती को आधुनिक बनाना और किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
किसान कल्याण के लिए निरंतर प्रयास
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा, “हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की समृद्धि और उनकी कृषि विधियों को आधुनिक बनाना है। हम कृषि सुधार और किसान कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और आगे भी इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए जाएंगे।” मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सोलर पम्प के माध्यम से सिंचाई की लागत कम होगी और किसानों को अतिरिक्त सौर ऊर्जा से आय अर्जित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, सस्ती बिजली कनेक्शन से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश की कृषि नीति और नई योजनाएं राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सहायक साबित होंगी और कृषि क्षेत्र में समृद्धि का रास्ता खोलेंगी।
