भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, जिनसे प्रदेश के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है, बल्कि गांवों में परिवहन सुविधा और रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो किसान अपने खेतों में प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज या किसी अन्य कृषि उत्पाद आधारित उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से कुल लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले से छोटे और मध्यम किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे। वे अपनी उपज को सीधे बाजार के लिए तैयार करने में सक्षम होंगे और मूल्य संवर्धन के माध्यम से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी।
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में “मुख्यमंत्री सुगम बस योजना” की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य परिवहन निगम ग्रामीण इलाकों और कस्बों को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नियमित बस सेवाएं शुरू करेगा। इससे गांवों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के बेहतर अवसरों से जुड़ सकेंगे। खासकर ग्रामीण युवाओं को शहरों तक पहुंचने में सुविधा होगी, जिससे वे नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए अधिक विकल्प चुन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से गांवों में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और शहरों पर निर्भरता भी घटेगी।
सरकार ने इस अवसर पर अधोसंरचना विकास को भी प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में कुल 80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से लगभग 56.58 करोड़ रुपये की लागत से 67 निर्माण कार्यों की शुरुआत और 23.88 करोड़ रुपये की लागत से 68 नई परियोजनाओं का भूमिपूजन किया गया है। साथ ही गाडरवारा में 132 केवी विद्युत सबस्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई है, जबकि चिचली-सालीचौखा और अर्जुनगांव-दरगवारा मार्गों के निर्माण के लिए क्रमश: 60 करोड़ और 27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक आधारभूत सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक राज्य का संतुलित विकास संभव नहीं है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि गांवों को भी शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाए। उनकी सरकार न केवल कृषि क्षेत्र को उद्योग से जोड़ने पर ध्यान दे रही है, बल्कि ग्रामीण परिवहन व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इन योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास के नए मॉडल की ओर अग्रसर है, जो राज्य की आर्थिक रीढ़ को और मजबूत करेगा।
