नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिकसमृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल, किसान क्रेडिट कार्ड में नए बदलाव किए गए हैं। इसके तहत किसानों को क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों के लिए इस कार्ड को लिंक करने का भी एक नया विकल्प दिया है। किसानों के लिए प्रस्तावित नए प्लान के अंतर्गत, लोन चुकता करने पर 4% ब्याज की व्यवस्था की गई है। यह लोन की ब्याजदर में सुधार करके किसानों की आर्थिक बढ़त को प्रोत्साहित करेगा। हालांकि, यह लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं जो पूरी करनी होगी।
जो व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड पाना चाहता है उसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए एक फॉर्म उपलब्ध है। आवेदक को इस फॉर्म को डाउनलोड करके भरना होगा। फॉर्म में पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी होगी, साथ ही आवेदक किसान की फोटो भी लगानी होगी। इसके साथ ही, आवेदक को एक शपथपत्र भी दिखाना होगा, जिसमें उन्होंने किसी अन्य बैंक से कोई लोन नहीं लिया है और किसी अन्य बैंक में बकाया भी नहीं है। सरकार ने बैंकों को इसके लिए यह निर्देश दिया है कि यदि सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूरे हैं, तो वे सिर्फ 14 दिनों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेंगे। इस नए प्लान के तहत खेती, मछलीपालन, पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर के किसान सस्ते लोन का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दिशा-निर्देशित 4 जुलाई 2018 की मास्टर सर्कुलर के तहत किसानों की पात्रता की जानकारी प्रदान की है। किसानों की उम्र को 18 से 75 साल के बीच रखा गया है। इसके साथ ही, पशुपालन और मछलीपालन क्षेत्र में भी केसीसी का लाभ उठाया जा सकेगा। आरबीआई ने 4 फरवरी 2019 और 18 मई 2022 को पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में केसीसी लेने की पात्रता बताई है। इस नए प्लान से किसानों को आर्थिक सहायता में बड़ा सुधार मिलेगा, जो उन्हें खेती, पशुपालन और मछलीपालन के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान कर सकता है।
