कृषि पिटारा

राजस्थान में 30 सितंबर तक जारी होंगे लंबित कृषि कनेक्शन

जयपुर: राजस्थान सरकार किसानों की एक बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। दरअसल, सरकार ने पिछले काफी समय से लंबित कृषि कनेक्शनों को 30 सितंबर 2022 तक जारी करने का आदेश दिया है, ताकि किसानों को सिंचाई को लेकर कोई समस्या न हो। इससे आगामी रबी सीजन के दौरान किसानों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए ऊर्जा सलाहकार ए के गुप्ता ने जयपुर डिस्कॉम के उच्चाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में 10906 कनेक्शनों में से 6235 जारी हो चुके है। इसी तरह 2570 कनेक्शन ऐसे हैं, जो राईट ऑफ वे या मौके पर ट्यूबवेल नहीं होने की वजह से जारी नहीं हो सकते। बाकी 2101 कनेक्शनों को 30 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। जिसके लिए आवश्यक सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। विवादित कनेक्शनों के मामलों में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट तैयार कर सत्यापित किया जाएगा। इस रिपोर्ट को सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रमाणित करने के बाद संबंधित आवेदक को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा सलाहकार ए के गुप्ता ने कहा कि रबी सीजन मे किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर स्टोर में रखे जाएं। जिससे ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में निर्धारित समय में इसे बदलने की व्यवस्था हो सके। पहले से ही इंतजाम कर लेने से सिंचाई का काम प्रभावित नहीं होगा। उन्होने कहा कि कॉल सेंटर एवं हेल्प डेस्क में दर्ज होने वाली उपभोक्ता शिकायतों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाए। यह भी देखा जाए कि रिपीट होने वाली शिकायतें कितनी हैं और इसके क्या कारण हैं। कारणों का पता लगा कर उसे दूर करने के प्रयास किए जाएं।

गौरतलब है कि राजस्थान की इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र का योगदान 25.56 प्रतिशत है। इसलिए इस क्षेत्र पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। इसीलिए राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए अलग बिजली वितरण कंपनी बनाने की बात कही थी। ताकि किसानों को बिजली संबंधित समस्या न हो। यहां पर किसानों को काफी सस्ती बिजली मिलती है। कृषि श्रेणी के सामान्य उपभोक्ताओं को 0.90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है।

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