नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकार की ओर से छोटे किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6000 रुपये दिये जाते हैं। किसानों के बैंक खाते में इस योजना की पहली किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच भेजी जाती है। दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर के बीच भेज दी जाती है।
अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समय पर पंजीकरण करवाना ज़रूरी है। जिन किसानों ने अब तक इस योजना के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराया है उनके पास इसके लिए 30 जून तक का समय है।
बेहतर होगा कि वे इससे पहले ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि इस साल की शेष दो किस्तें उनके बैंक खाते में आ सकें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए यदि आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो जून या जुलाई में आपके बैंक खाते में 2000 रुपये भेज दिये जाएंगे। इसके बाद अगली किस्त आपको अगस्त में भेजी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बिना आप योजना के लाभार्थी बनने के हकदार नहीं होंगे। हालाँकि यह प्रावधान बाद में किया गया है। जब योजना की पहली किस्त दी गई थी तब किसान को आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं था।
दूसरी किस्त से आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया। आधार संख्या के अलावा आपके पास अपना बैंक खाता भी होना चाहिए। क्योंकि इस योजना की किस्तें डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती हैं। यदि आपके पास अपना बैंक खाता है और आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह आधार से अनिवार्य रूप में लिंक होना चाहिए।
आप पीएम किसान की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ‘Farmer Corner’ के विकल्प का चुनाव करना होगा। यदि आप अपने आधार कार्ड को योजना से जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए ‘Edit Aadhaar Detail’ के विकल्प का चुनाव कर यह प्रक्रिया पूरी करें।
बताते चलें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से उन किसानों को बाहर रखा गया है जो 10 हजार रुपए से अधिक का मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। जिन किसानों ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया है वो भी इस योजना के लाभ से वंचित होंगे।
