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पीएम-किसान योजना: रजिस्ट्रेशन के लिए इन राज्यों में 31 मार्च तक है मौका

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिये हर किसान को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता किसानों के बैंक खाते में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके लिए योग्य किसानों को योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है।

इस योजना के तहत देशभर के 14 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करोड़ो किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जबकि किसानों को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गयी है।

आपको बता दें कि योजना के पहले चरण में 3.34 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए पहुँच चुके हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य किसानों को अपने बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार लिंक करवाना भी ज़रूरी है। सरकार ने इसके लिए किसानों को अच्छी खासी मोहलत भी दी थी। 1 दिसंबर, 2019 तक सभी किसानों को अपने बैंक खाते से आधार को लिंक करवाना था। लेकिन फिर भी काफी किसान यह प्रक्रिया पूरी करने से चूक गए। वैसे तो देश के विभिन्न हिस्सों में अब इसके लिए दी गयी मोहलत खत्म हो चुकी है। लेकिन जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघायल के किसानों के पास अपने खाते से आधार को लिंक कराने के लिए अभी भी समय है। वो 31 मार्च तक पीएम-किसान योजना के लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। 31 मार्च तक जो किसान अपने बैंक खाते से आधार नहीं लिंक करवा पाएंगे, उन्हें इस योजना के तहत 6000 रुपये नहीं मिलेंगे।

अब तक देश भर के 14.5 करोड़ किसान परिवारों में से सिर्फ 6.44 करोड़ को ही 2-2 हजार की तीन किस्त मिल चुकी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के किसानों की लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी है। पहले दिल्ली के किसान भी इस योजना में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार ने भी अपने यहाँ के किसानों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी।

किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक खास बात ये है कि बीते 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इस योजना के एक साल पूरे होने के मौके पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की भी सुविधा देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे।

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