मध्य प्रदेश में सरकार ने रबी सीजन के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल राज्य सरकार का लक्ष्य 50 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद का है। किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकेंगे, जो अब 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह दर पिछले साल की तुलना में 150 रुपये अधिक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा रकबे में गेहूं की खेती करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वे इस बढ़ी हुई दर का लाभ उठा सकें।
राज्य में गेहूं खरीद के लिए करीब 3694 क्रय केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर बारदाना, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खरीद प्रक्रिया में किसानों को आसानी हो। केंद्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की जांच के लिए सर्वेयर की ट्रेनिंग और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था की जा रही है।
हालांकि, इस साल गेहूं की बुवाई की शुरुआत धीमी रही है। पिछले साल नवंबर तक जहां 26.58 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी, इस साल 8 नवंबर तक यह आंकड़ा केवल 10.56 लाख हेक्टेयर है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुवाई के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है, और बढ़ा हुआ MSP किसानों को गेहूं की खेती के प्रति आकर्षित कर सकता है।
