कृषि पिटारा

बागवानी फसलों और मसालों की खेती पर राजस्थान सरकार देगी सब्सिडी

जयपुर: राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन और कृषि विकास योजना के तहत किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस पहल के जरिए प्रदेश के किसानों को गेहूं, सरसों और मक्का जैसी पारंपरिक फसलों के स्थान पर बागवानी और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने करीब 23.79 करोड़ रुपये की राशि को मंजूर की है। सरकार के प्रमुख अधिकारियों के अनुसार, साल 2023-24 में राजस्थान में 7609 हेक्टेयर क्षेत्र में फल के बगीचे विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के लिए सरकार अनुदान के रूप में 22.40 करोड़ रुपये का खर्च करेगी। साथ ही मसालों की खेती के क्षेत्र में विस्तार के लिए 1.39 करोड़ रुपये बतौर अनुदान राशि खर्च की जाएगी।

इस प्रयास के तहत राजस्थान के किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ पहुंचेगा, यानी प्रति हेक्टेयर 5500 रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। इस लाभ का उपयोग करने के लिए किसानों को राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के समय किसान को खुद की खेत की जमाबंदी, आधार कार्ड, खेती योग्य जमीन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक की कॉपी और स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने किसानों को बागवानी और मसालों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस योजना को प्रारंभ किया है। सब्सिडी के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है, जिससे किसानों को नई और लाभदायक खेती के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

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