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राजस्थान: इस योजना से फसलों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित, किसानों को मिलेगा अनुदान

जयपुर: राजस्थान के किसानों के लिए सरकार की एक योजना बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। दरअसल, आवारा जानवरों से फसलों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार तारबंदी योजना लेकर आई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत खेतों की तारबंदी करने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। भारत में आवारा जानवर किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे हर साल हजारों हेक्टेयर में लगी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों को इन आवारा जानवारों से फसलों को बचाने के लिए खेत की रखवाली करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें रातभर जागना पड़ता है। इसके बावजूद भी कई बार झुंड बनाकर मवेशी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं।

खेतों की तारबंदी करवाना एक काफी खर्चीला काम है। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए ऐसा कर पाना कई बार संभव नहीं होता है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने तारबंदी पर किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा करने के लिए तारबंदी की मंजूरी दी है। उनके अनुसार, पूरे प्रदेश में 4 करोड़ मीटर खेतों की तारबंदी की जाएगी। इससे एक लाख किसानों को फायदा होगा। खास बात यह है कि इसके लिए राज्य सरकार 444.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

तारबंदी योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर निर्धारित की गई है। वहीं, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए तारबंदी को लेकर न्यूनतम सीमा 1.5 हेक्टेयर तय की गई है। इसी तरह, अगर 10 से अधिक किसान मिलकर अपनी जमीन की तारबंदी करना चाहते हैं, तो समूह के पास 5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जरूर होनी चाहिए। खास बात यह है कि एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लघु और सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जबकि सामान्य कृषक को 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग  कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

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