नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देशभर में सैचुरेशन अभियान शुरू कर दिया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य है कि 31 मई 2025 तक हर पात्र किसान को इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें आगामी किस्तों का लाभ समय पर और बिना किसी बाधा के मिल सके। कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित इस अभियान के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर योजना से वंचित पात्र किसानों की पहचान करें और उन्हें योजना में पंजीकृत कराएं। इस अभियान की सफलता से न केवल योजना के दायरे में इज़ाफा होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
जून में आएगी 20वीं किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पिछली 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जारी की थी। हर चार महीने में ₹2,000 की किस्त देने वाली इस योजना के तहत सालाना ₹6,000 की सहायता सीधे किसानों के खातों में दी जाती है।
किस्त पाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी औपचारताएं समय रहते पूरी करनी होंगी। इसके तहत eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी होगी, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना होगा और भू-अभिलेख (जमीन के रिकॉर्ड) को वेरिफाई कराना होगा।
कृषि मंत्रालय ने किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। सरकार की आधिकारिक PM-KISAN वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र किसान इस सहायता से वंचित न रहे।
पीएम किसान योजना की पृष्ठभूमि
फरवरी 2019 में शुरू की गई यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना तीन किस्तों में ₹6,000 किसानों के बैंक खाते में भेजती है। यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर होती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करती हैं और उनके दस्तावेज़ों की जांच कर योजना में शामिल करती हैं।
नए किसानों के लिए मौका
सैचुरेशन अभियान के तहत उन किसानों को भी योजना में शामिल करने का लक्ष्य है जो अब तक किसी कारणवश इससे वंचित रह गए थे। इससे खासतौर पर ऐसे किसान परिवारों को राहत मिलेगी, जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, लेकिन सभी शर्तें पूरी करते हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है—“हर पात्र किसान, हर किस्त का हकदार”। सैचुरेशन अभियान से एक ओर जहां योजना की पहुंच व्यापक होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी समय पर सुनिश्चित हो सकेगी।
सरकार की अपील
कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे इस अभियान को गंभीरता से लागू करें और प्रत्येक किसान को इसकी जानकारी दें। सरकारी मशीनरी को गांव स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है, ताकि अंतिम छोर के किसान तक सरकारी लाभ पहुंच सके। अगर आप किसान हैं और अभी तक पीएम-किसान योजना का हिस्सा नहीं बने हैं, या फिर दस्तावेजों के कारण पिछली किस्त नहीं मिली है, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। नजदीकी CSC पर जाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें और योजना का लाभ पाएं।
