उत्तर प्रदेश: कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 2.66 लाख रुपये तक का अनुदान, प्रक्रिया शुरू
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 2.66 लाख रुपये तक का अनुदान देने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश बजट 2024-25: किसानों के हित में इन योजनाओं की घोषणा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। सबसे बड़े बजट में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। वित्त
उत्तर प्रदेश के बजट में गन्ना किसानों को ये सब कुछ मिला
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में गन्ना किसानों को भी लाभ दिया है। सरकार ने लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख
उत्तर प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू, अगले साल 29 फरवरी तक किसान बेच सकते हैं अपनी उपज
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2023-24 में किसानों को धान की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का लक्ष्य रखते हुए कुछ आवश्यक
योगी सरकार ने निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए तीन श्रेणियों में गणना के दिए निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए तीन श्रेणियों में गणना करने के निर्देश दिए हैं। इन श्रेणियों में निजी पशुपालकों, कान्हा
उत्तर प्रदेश सरकार ने की घोषणा, 1 अक्टूबर से होगी धान की सरकारी खरीद
मानसून के साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित लगभग पूरे भारत में धान की रोपाई शुरू हो गई है। धान की
उत्तर प्रदेश: डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिये मिलेंगे फसल के रकबे के सटीक आंकड़े
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने फसल के रकबे के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने की पहल की
उत्तर प्रदेश: गन्ना किसानों की उपज बढ़ाने पर सरकार का ज़ोर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान गन्ना मिलों के संचलन की व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिशा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए
उत्तर प्रदेश सरकार कृषि में इस तकनीक के इस्तेमाल को कर रही है प्रोत्साहित
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की ओर से एक अच्छी खबर है। दरअसल, अब प्रदेश के किसान ड्रोन के जरिए कीटनाशकों और
उत्तर प्रदेश: पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए 1 मई से 30 मई तक चलेगा अभियान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की साख को सत्यापित करने और अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए 1 मई से