न्यूनतम समर्थन मूल्य

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मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की तैयारी: किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ MSP

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मध्य प्रदेश में सरकार ने रबी सीजन के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल राज्य सरकार का
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हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए उठाए अहम कदम, धान की खरीदी में नहीं होगी कोई बाधा: सीएम सैनी

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए शुक्रवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति, और उपभोक्ता मामलों के अधिकारियों के
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दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगात, रबी की 6 प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि

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केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी की 6 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम
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छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र के लिए धान खरीद का लक्ष्य रखा

Radio Pitaara
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र के लिए 160 लाख मीट्रिक टन (एमटी) धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया है। खाद्य,
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रबी मार्केटिंग सीजन में सरसों की खरीद में बदलाव

Piyush Rai
नई दिल्ली: रबी मार्केटिंग सीजन में सरसों की खरीद इस बार समय से पहले की जाएगी, इसके लिए मार्च में ही तैयारी की जा रही
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केंद्र सरकार बना सकती है गेहूं खरीद लक्ष्य की संभावित बढ़ोतरी की योजना

Piyush Rai
नई दिल्ली: पिछले दो वर्षों से गेहूं खरीद लक्ष्य से पीछे रहने के बाद केंद्र सरकार इस बार नई रणनीति बना सकती है ताकि, इस
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हरियाणा: सरकार पर समय से पहले धान की खरीद शुरू करने का दबाव

Piyush Rai
चंडीगढ़: हरियाणा के किसान 15 सितंबर से धान और बाजरा की खरीद के लिए राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस मुद्दे पर हरियाणा
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ओपन मार्केट सेल स्कीम के बावजूद नहीं दिख रही गेहूं के दाम में कमी

Piyush Rai
नई दिल्ली: भारत में गेहूं के बढ़ते दामों और महंगाई के प्रभाव के चलते किसानों व आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मुसीबतें आ रही हैं।
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उत्तर प्रदेश: खरीफ के इसी सीजन से ज्वार को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय

Piyush Rai
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए मिलेट्स के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं। इस
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राजस्थान में अब 24 जुलाई तक होगी एमएसपी पर सरसों खरीद

Piyush Rai
जयपुर: राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब किसान 24 जुलाई तक अपनी सरसों उपज को सरकारी रेट यानी न्यूनतम