नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। इस बैठक में सल्फर कोटेड यूरिया की शुरुआत को हरी झंडी दे दी गई है। सल्फर कोटेड यूरिया को यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाएगा। पहले ही सरकार नीम कोटेड यूरिया को ला चुकी है। इसके अलावा, सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के निर्यात भी किया है।
इसके अलावा, यूरिया सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं की मंजूरी मिली है। इसके तहत, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए 1451 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कचरे से आय अर्जित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, पराली और गोबरधन पौधों से ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो राज्य सरकारें कम उर्वरक का उपयोग करेंगी, उन्हें केंद्र की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा। खास बात यह है कि पंजाब खाद का उपयोग करने में अग्रणी राज्य है, जहां उपज में कमी होने के बावजूद 10% अधिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया ने बताया कि कैबिनेट ने किसानों के लिए 3.7 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। साथ ही बैठक में “पीएम प्रणाम योजना” की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत, राज्य अगर रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करता है, तो उस राज्य को सब्सिडी पर होने वाली बचत राशि को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
विशेषज्ञों के मुताबिक, सल्फर कोटेड यूरिया का उपयोग करने से किसानों को बहुत लाभ होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार अगले 3 साल में सल्फर कोटेड यूरिया पर 3,70,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वर्तमान में देश में 12 करोड़ किसान उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं। औसतन, केंद्र सरकार हर किसान को 21,233 रुपये की उर्वरक सब्सिडी प्रदान करती है। पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने 12 करोड़ किसानों को खाद सब्सिडी के रूप में 6,30,000 करोड़ रुपये दिए हैं। वर्तमान में भारत खाद की मांग को पूरा करने के लिए 70 से 80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक आयात कर रहा है।
