नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के हित में चलने वाली एक बहुत ही फायदेमंद योजना है। इस योजना के तहत् किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रति वर्ष तीन किस्तों में 6,000 दिये जाते हैं। यह राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। आने वाले कुछ महीनों में अब इस योजना की अगली किस्त यानी 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा। हालाँकि कुछ किसानों को आवेदन करने के बावजूद अभी एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि उनके राज्य ने उनका वेरिफिकेशन नहीं किया है।
अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्या आप इस योजना के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं? इस दौरान आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस योजना का लाभ लेने के दायरे से कुछ लोगों को बाहर भी रखा गया है। मसलन – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए केवल बालिग व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। जिन किसानों को दस हजार रुपये से अधिक पेंशन मिल रही है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही आयकर देने वाले किसानों को भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, राज्यों के मंत्री, मेयर, विधायक, एमएलसी, सांसद और या जिला पंचायत अध्यक्षों को भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। यही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए व आर्किटेक्ट जैसे पेशेवरों को भी स्वाभाविक तौर पर इस योजना का लाभ लेने से प्रतिबंधित किया गया है। यानी ये लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अनौपचारिक शुरुआत दिसंबर 2018 से हुई थी। जबकि औपचारिक तौर पर इसे 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। तब से अब तक इसमें आवेदन करने का विकल्प खुला हुआ है। वैसे तो इस योजना का अवैध तरीके से लाभ लेने वालों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। सरकार की ओर से ऐसे किसानों को चिन्हित कर उन्हें इसके लाभ से वंचित किया जा रहा है। अब राज्यों से कह कर इस पैसे की रिकवरी भी करवाई जा रही है। पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर भी रिफंड का विकल्प दिया गया है।
आपको बता दें कि बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूरी तरह से केंद्रीय फंड से चलती है। इसके बावजूद इसमें राज्यों की भूमिका काफी अहम है। क्योंकि इस योजना के लिए पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन आवेदक किसान है या नहीं इसे तय करना राज्य का काम है।
