नई दिल्ली: दाल की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर है। दरअसल, केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए दाल की खरीद से सीलिंग लिमिट हटा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसान किसी भी मात्रा में दाल की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले के पीछे प्रमुख उद्देश्य दाल के उत्पादन को बढ़ाना है। सरकार के इस फैसले के बाद दालों का बुआई का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। यही नहीं, सरकार ने दालों की खरीद पर से 40 प्रतिशत की खरीद लिमिट को भी हटा दिया है। साल 2023-24 के लिए पीएएस के तहत अब तूअर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल के लिए 40 प्रतिशत की खरीद लिमिट जरुरी नहीं है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से जहाँ दलहनी फसलों का रकबा बढ़ेगा वहीं, किसानों की आमदनी भी बढ़ सकेगी। दरअसल इस कदम के बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिना किसी सीमा के दालों का प्रोक्योरमेंट कर सकेंगे। सरकार ने तूअर और उड़द दालों पर 2 जून को स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था। माना जा रहा है कि इस फैसले से अब रबी सीजन में किसान अपने मनमुताबिक क्षेत्र में बुआई कर सकेंगे। ऐसे में विभिन्न दालों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी।
जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाह रही है। हर साल दालों की स्टॉक लिमिट और जमाखोरी के चलते कीमतें आसमान पर पहुंच जा रही हैं। अगर साल 2022-23 की बात करें तो दाल के इंपोर्ट में आई गिरावट चिंता का कारण बन गई थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने पैदावार बढ़ाने पर जोर देना शुरु कर दिया था। अब माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद किसानों को तो राहत मिलेगी ही साथ ही सरकार की चिंता भी दूर हो सकेगी।
