नई दिल्ली: उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब सरकार किसानों को जमीन के हिसाब से उर्वरकों का आवंटन करेगी। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुंचाना चाहती है। खास बात यह है कि देश के 7 जिले में सरकार इस नए प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेगी। किसानों के लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उनको अनुदानित दर पर खाद दी जाएगी। कहा जा रहा है कि उर्वरक पर मिलने वाले अनुदान के बोझ को घटाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से बदल जाएगी उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी व्यवस्था
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