कृषि पिटारा

पैक्स को बहुद्देशीय बनाने के लिए केंद्र सरकार की यह है योजना

भोपाल: केंद्र सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के विकास के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सरकार की योजना के अनुसार पैक्स को काफी जल्द बहुउद्देशीय बनाया जाएगा। ये बातें केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहीं। वे भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे।

सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने कहा कि, “दलहन-तिलहन को छोड़कर बाकी उत्पादों के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका हैं। बीते 8 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत से ठोस काम किए गए हैं। इसमें सबसे मुख्य, कृषि उपज की लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का काम किया गया है। जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। देश में खाद्यान्न उत्पादन 314 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुका है। कृषि उपज की मार्केटिंग को सुचारू व अत्याधुनिक करने के लिए कई कार्य किए गए हैं। जिनमें प्रमुख है ई-नाम प्लेटफार्म। इससे अबतक एक हजार मंडियां जुड़ चुकी हैं।” केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि, “ई-नाम पर करीब पौने दो करोड़ किसान व 2.5 लाख व्यापारी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं 20 प्रदेशों के 2,100 से ज्यादा कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी ई-नाम पर जोड़ने का काम किया गया है। इससे मार्केटिंग में पारदर्शिता आई है तथा किसानों को उचित दाम मिलने की शुरूआत हुई है। ई-नाम पर अब तक दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार हो चुका हैं।”

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि, “पैक्स से अपेक्स तक एक मजबूत मार्केटिंग व्यवस्था के लिए नेफेड के साथ-साथ राज्य, जिला व तहसीलों के फेडरेशन को भी मार्केटिंग के साथ जोड़ना होगा। हम पैक्स का मॉडेल एक्ट लेकर आ रहे हैं। जिसके लिए विचार-विमर्श कर लिया गया है। एक महीने के अंतराल में ही पैक्स के मॉडल को हम समग्र देश में भेजेंगे। इससे हर पैक्स एफपीओ बनने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। किसानों की उपज को खरीदकर नेफेड के साथ स्टेट फेडरेशन व देशभर के 63 हजार पैक्स को दे पाएगा। पैक्स भंडारण व परिवहन का काम भी करेगा। वहीं सक्षम पैक्स कोल्ड स्टोरेज बना पाएंगे व गैस एजेंसी भी ले पाएंगे। इनके माध्यम से किसानों को अधिक दाम मिलेंगे। कुल 22 गतिविधियों को पैक्स से जोड़ने का काम मोदी सरकार करने जा रही है।”

इस सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि, “भारत के संस्कार में सहकार की आत्मा बसती है। इफको व अमूल दुनिया के सबसे बड़े सहकारिता संगठन होकर देश व सहकारिता का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसके मूल में कार्यपद्धति में पवित्रता और पारदर्शिता है। सरकार चाहती है कि आम लोग, आम ग्रामवासी, आम किसान आगे बढ़ें, वे सहकारिता से जुड़े और स्वयं के साथ-साथ देश को भी आत्मनिर्भर बनाएं।”

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