लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में विभागीय अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंडियों में किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं, ताकि प्रदेश के अन्नदाता को उसका मेहनताना समय पर और उचित मूल्य पर मिल सके।
मंडी परिषद की आय में 278 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी
राज्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मंडी परिषद की कुल आय 1994.50 करोड़ रुपये रही है, जो कि पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 278 करोड़ रुपये अधिक है। पिछली बार परिषद की आय 1716.87 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि 16.17 प्रतिशत के इज़ाफे को दर्शाती है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती और किसानों की भागीदारी का प्रमाण है। विशेष बात यह है कि मंडी शुल्क की दर में कमी किए जाने के बावजूद परिषद की आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। मंत्री सिंह ने कहा कि यह सरकार की ईमानदार और पारदर्शी नीति की सफलता है।
ई–मंडी पोर्टल और ई–लाइसेंस प्रणाली से पारदर्शिता
मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि मुख्य रूप से ई-मंडी पोर्टल और ई-लाइसेंसिंग प्रणाली जैसे डिजिटल उपायों के सफल क्रियान्वयन से संभव हो सकी है। इन पहलों ने मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई है और व्यापारियों तथा किसानों को सीधे जोड़ने में मदद की है। उन्होंने बताया कि प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापारियों को लगभग 265 करोड़ रुपये की मंडी शुल्क और विकास सेस में छूट दी गई है, जिससे निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिला है।
किसानों को मिले उनकी उपज का सही मूल्य
मंत्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंडियों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मंडियों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, और लोडिंग-अनलोडिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया।
बिचौलियों पर कड़ी निगरानी और भ्रष्टाचार पर सख्ती
मंडी मंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि बिचौलियों पर निगरानी रखी जाए और मंडियों में भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर किसानों की भलाई हेतु योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करें।
राज्य सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में की जा रही डिजिटल पहलों और योजनाओं से किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य साकार होता नजर आ रहा है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और कृषि व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
