लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 35 जिलों के किसानों को राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ये वो किसान हैं जिनकी फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई थी। सरकार की ओर से वित्तीय सहायता पाने के हकदार किसानों की संख्या 90,950 बताई जा रही है। इन किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत् राहत सहायता दी जाएगी। इसके लिए इन जिलों को 30 करोड़ 54 लाख 16 हजार 2 सौ 3 रुपए जारी कर दिये गए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (राजस्व) मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है।
सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि, “वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत् राहत सहायता प्रदान की जाएगी। राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर 26 अक्तूबर तक 4,77,581 प्रभावित किसानों का डाटा फीड किया गया है। इसके आधार पर 15928.95496 लाख रुपये किसानों को राहत राशि देने की मांग की गई है।”
प्रदेश के जिन जिलों के किसान सरकार की ओर से राहत सहायता पाने के हकदार हैं उनमें अंबेडकरनगर, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कुशीनगर, खीरी, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, चंदौली, चित्रकूट, जालौन, झांसी, देवरिया, पीलीभीत, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, मऊ, महराजगंज, महोबा, मीरजापुर, मुरादाबाद, ललितपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और हमीरपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों के जिलाधिकारियों को सभी आवश्यक निर्देश भेज दिये गए हैं। इसके बाद प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत राशि बांटी जाएगी।