उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव: 01 अक्टूबर से शुरू होगा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य, अगले साल होंगे चुनाव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रदेश में ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसको देखते हुए भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसकी औपाचारिक शुरुआत हो गई है। 

प्रदेश में एक अक्टूबर से कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना तथा सर्वेक्षण कार्य करेंगे। एक अक्टूबर से पांच नवंबर तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या फिर संशोधन का काम ऑनलाइन हो सकेगा। छह नवंबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर ऑनलाइन से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद 13 नवंबर से पांच दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटर से पांडुलिपि तैयार की जाएगी। छह दिसंबर से ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। छह से 12 दिसंबर तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित नामावली का निरीक्षण किया जाएगा। फिर छह से 12 दिसंबर के बीच में ही दावा तथा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। 13 से 19 दिसंबर तक दावा तथा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 20 से 28 दिसंबर तक पांडुलिपि को मूल स्थान में समाहित करने की कार्यवाही होगी। प्रदेश में 29 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा करने से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अगले वर्ष ही हो सकते हैं। 29 दिसंबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होने से पंचायत चुनाव अगले वर्ष फरवरी या मार्च में होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल इसी वर्ष 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इस वजह से ग्राम पंचायतों में प्रशासक तैनात किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों के साथ-साथ जिला पंचायतों में भी प्रशासकों का नियुक्त होना तय माना जा रहा है। 

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बात करते हुए अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि, “15 से 30 सितम्बर के बीच यह जाँच की जाएगी कि किस ग्राम पंचायत का आंशिक भाग, अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में शामिल हुआ है। ऐसी सूरत में उस ग्राम पंचायत के आंशिक भाग या ग्राम पंचायत को प्रदेश की ग्राम पंचायतों की सूची से हटाया जाएगा।”