लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के 62 जिलों के भूमिगत जल सुरक्षित प्रखंडों में 2100 राजकीय नलकूप लगाए जाने के निर्णय को हरी झंडी दिखा दी। सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा तो होगा ही साथ ही साथ प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी उपन्न होंगे।
इधर हाल के कुछ दशकों में मानसून की अनिश्चितता की समस्या काफी गंभीर हो गई है। इससे किसानों को उन फसलों की खेती में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिन फसलों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को कम बारिश की वजह से सिंचाई में होने वाली समस्यायों से निजात मिलेगी। सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि, “इस परियोजना पर सरकार 841 करोड़ 98 लाख 83 हजार रुपये खर्च करेगी। इससे सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा प्रदेश के सीमांत और लघु किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। वहीं इस योजना से 1 लाख 5 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचित क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी। परियोजना के अंतर्गत किसी डार्क अथवा ग्रे ब्लॉक में नलकूप नहीं स्थापित किए जाएंगे। यह परियोजना 2022-2023 में शुरू होगी और 2023-2024 तक पूरी होगी।”
गौरतलब है कि इस समय उत्तर प्रदेश में 87 प्रतिशत नेट क्रॉप एरिया का सिंचन किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश में कुल 143.37 लाख हेक्टेयर में से 107.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई राजकीय नलकूपों एवं निजी नलकूपों के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए 34316 राजकीय नलकूपों का उपयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकार द्वारा घोषित परियोजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले प्रत्येक नलकूप पर रिमोट सेंसिंग, ड्रिलिंग, डेवेलपमेन्ट, पम्प हाउस का निर्माण, डिलीवरी टैंक, हेडर एवं जल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1.2 किमी भूमिगत पीवीसी पाइप लाइन के बिछाने और 10 आउटलेट का निर्माण कराया जाएगा।
