नई दिल्ली: कोरोना वायरस से उपजे हालात ने पूरे देश को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है। इस दिशा में सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इससे कोरोना वायरस से प्रभावित गरीब जनता और अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। गरीबों को राहत देने के लिए गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। गरीबों को डीबीटी और खाद्य सुरक्षा के जरिये यह मदद दी जाएगी।
राहत पैकेज की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “अभी लॉकडाउन को 36 घंटे हुए हैं। सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। हम 1.70 लाख करोड़ रुपये पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। इसके अलावा कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में लगे हेल्थ सेक्टर से जुड़े डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी, दिव्यांगों, जनधन खाताधारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं, स्वंय सहायता समूहों की महिलाओं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। फिलहाल 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा था। लेकिन अगले तीन महीने तक इन्हें प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। साथ ही हर परिवार को क्षेत्र की पसंद के अनुसार एक किलो दाल भी दिया जाएगा।”
वित्त मंत्री ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि, “जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, उनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। अब हर मजदूर को करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। सरकार के इस फैसले से करीब 5 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा।”
जहाँ तक बात है गरीब बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की तो सरकार उन्हें दो किस्तों में अगले तीन महीने अतिरिक्त एक-एक हजार रुपये देगी। इससे करीब 3 करोड़ बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को लाभ होगा। यह राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।
वित्त मंत्री ने गरीब महिलाओं को तीन महीने तक मुफ्त सिलेन्डर देने की घोषणा करते हुए कहा कि, “उज्ज्वला योजना के जरिये 8 करोड़ महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा।”
कुछ अन्य प्रमुख घोषणाएँ:
20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को अगले तीन महीनों तक हर महीने 500 रुपये मिलेंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में भेज दी जाएगी।
पहले महिलाओं के स्वंय सेवा समूहों को बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को इपीएफ की 24% रकम कुछ शर्तों के साथ अगले 3 महीने तक सरकार देगी। इसके अलावा पीएफ रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा।
